धर्मांतरण रोकने के लिए आएगा सख्त कानून

रायपुर, 19 मार्च (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ में गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के जरिए व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा है। इसमें भारी तादाद में विदेशी फंडिंग हो रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार से कहा गया है। विदेश फंडिंग मामले की जांच और कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय 364 गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जांच जारी है। इनमें से 84 संस्थाओं की विदेशी फंडिंग रोकी गई है। 127 संस्थाओं की वैधता समाप्त की गई है। विदेशी फंडिंग मामले की विस्तार से जांच कराई जा रही है।

धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जल्द ही नया कानून बनाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन अब नए प्रावधानों के साथ एक सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि देशभर में सबसे प्रभावी प्रावधानों के साथ एक नया कानून बनाया जाएगा। सरकार धर्मांतरण गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए इस कानून को लागू करेगी। प्रदेश में कुल 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं, जिन्हें 200 से 300 करोड़ रुपए का फंड राज्य से भी मिलता है। सरकार अब इन सभी पर कड़ी निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी संस्था धर्मांतरण के लिए इस फंड का दुरुपयोग न करे।

धर्मांतरण को लेकर विधानसभा में अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, नीलकंठ टेकाम, सुशांत शुक्ला और रायमुनी भगत ने अपनी चिंता जाहिर की। वहीं रायमुनी भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र में 80 साल की एक वृद्ध महिला अब भी इस इंतजार में हैं कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हो, लेकिन गांव में ईसाई बाहुल्य होने के कारण अंतिम संस्कार ईसाई परंपरा से कर दिया गया। विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर में हर रविवार को 70 प्रतिशत लोग प्रार्थना सभा के नाम से बाहर निकलते हैं, जिससे धर्मांतरण का खतरा बना हुआ है। वहीं राजेश मूणत ने सवाल किया कि बिना पुलिस को सूचना दिए चंगाई सभाएं कैसे हो रही हैं और क्या थानों में इसकी अलग से जांच की कोई व्यवस्था है?

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। मिशनरियों से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं कराई जाती। राज्य में धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने के शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अब तक चार मामले सामने आए हैं, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती हैं। राज्य में ऐसी 153 संस्थाएं हैं। विदेशी फंडिंग की जांच और कार्रवाई का अधिकार केंद्र के पास है। लिहाजा, इस मामले में जांच के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी फंडिंग पाने वाली सैकड़ों संस्थाओं को खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। संस्थाओं की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में जल्द ही नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जोशुआ प्रोजेक्ट चलाकर बिलासपुर में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वेबसाइट पर खुलेआम धर्मांतरण चल रहा है। यदि इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं है तो इसका मतलब है कि सूचना तंत्र फेल है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें विदेशी फंडिंग होती है, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी नजर है।

केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70 फीसदी गांवों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएंगे। अब तक जो क़ानून है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर रोक के लिए कड़े कानून की ज़रूरत है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी में ही धर्म परिवर्तन के दो प्रकरण सामने आए हैं। जिस तरह से हिंदू समाज कोई आयोजन करता है तो उसकी अनुमति लेता है। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले ऐसे आयोजनों की सरकार से मंजूरी नहीं लेते।