सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप

नई दिल्ली, 20 मार्च (एजेंसियां)। आम आदमी पार्टी (आपा) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने उनके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रॉजेक्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें जैन पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली सरकार ने 70 विधानसभा सीटों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, जिसका ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को मिला था। लेकिन प्रोजेक्ट में देरी के कारण बीईएल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने रिश्वत लेकर यह जुर्माना माफ कर दिया।

एसीबी के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि यह मामला सबसे पहले एक समाचार रिपोर्ट में उजागर हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि प्रॉजेक्ट के नोडल ऑफिसर सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके बाद एसीबी ने बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की, जिन्होंने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए विस्तृत शिकायत दर्ज की। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में देरी के चलते दिल्ली सरकार ने बीईएल पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। लेकिन शिकायत के मुताबिक, न सिर्फ यह जुर्माना माफ कर दिया गया, बल्कि 1.4 लाख अतिरिक्त कैमरे लगाने का ठेका भी बीईएल को ही दे दिया गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि 7 करोड़ रुपए की रिश्वत उसी ठेकेदार के जरिए दी गई, जिसे अतिरिक्त कैमरे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। एसीबी ने दावा किया कि प्रॉजेक्ट को घटिया तरीके से पूरा किया गया और पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने के समय कई कैमरे पहले ही खराब हो चुके थे। एसीबी ने यह भी बताया कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरी पहले ही ले ली गई है।