सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी: मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विधान परिषद में कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी| जेडीएस सदस्य टी.ए. सरवण के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि गोमल और केरे सहित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है| उन्होंने कहा कि किसी को भी फर्जी दस्तावेज बनाने और सरकारी जमीन दूसरों को बेचने से रोकने के लिए हर तालुके में उचित कानून लागू किए जाएंगे| यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक तालुका में सरकारी भूमि अतिक्रमण हटाने का अभियान सप्ताह में दो बार चलाया जाए|

उन्होंने कहा कि यह कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा इसमें और तेजी लाई जाएगी| बेंगलूरु  शहरी जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में २७२ शिकायतें प्राप्त हुई हैं| शहरी जिले के विभिन्न गांवों में सरकारी भूमि का मूल्य दिशा-निर्देशों और बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारित किया गया है|

अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, मामला दर्ज किया जाएगा, जांच की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से जमीन खाली कराई जाएगी| भूमि हड़पने के निषेध के लिए विशेष न्यायालय में तहसीलदार स्तर पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कदम उठाए गए हैं| पुलिस थाने में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा रहा है| उन्होंने बताया कि कुल १३६ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है| उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों से खाली कराई गई भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित की जाएगी|