मैसूरु सिटी कॉरपोरेशन के लिए जल्द चुनाव कराने की मांग तेज

मैसूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| मैसूरु सिटी कॉरपोरेशन (एमसीसी) के लिए जल्द चुनाव कराने की मांग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जेडी(एस) से जुड़े पूर्व पार्षद एस.बी.एम. मंजू ने एमसीसी चुनाव संघर्ष समिति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दोहराया है| यहां बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व पार्षद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण की कसम खाती है, लेकिन नवंबर २०२३ में एमसीसी का कार्यकाल समाप्त होने के एक साल और तीन महीने बाद भी चुनाव न कराकर मैसूरु के लोगों के साथ अन्याय कर रही है|

उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी नागरिकों की नागरिक समस्याओं को जनप्रतिनिधियों की तरह प्रभावी ढंग से हल नहीं कर पाएंगे| न केवल इलाकों में नियमित नागरिक कार्य प्रभावित हुए हैं, बल्कि निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति के कारण केंद्र द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी अनुदान भी बिना खर्च किए वापस कर दिया गया है| १५वें वित्त आयोग के तहत फंड जारी नहीं किया गया था| परिणामस्वरूप, ठेकेदारों का बकाया ४० करोड़ रुपये से बढ़कर ४५० करोड़ रुपये हो गया|

उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों के दौरान संपत्ति कर और पेयजल बिलों के संग्रह में भी कमी आई है| पिछले दो वर्षों में संपत्ति कर संग्रह में ७० करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है, लेकिन पेयजल बिल संग्रह एक दयनीय स्थिति प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिकारी २०२३-२४ के दौरान देय २९९ करोड़ रुपये में से बमुश्किल ७४ करोड़ रुपये और २०२४-२५ के दौरान देय ३१८ करोड़ रुपये में से ६२ करोड़ रुपये ही एकत्र कर पाए हैं| नगर निकाय की खराब वित्तीय स्थिति नियमित नागरिक कार्यों और नई परियोजनाओं को प्रभावित कर रही है| मंजू ने दावा किया कि धन की कमी के कारण कई नई परियोजनाएं रोक दी गई हैं|

उन्होंने कर्नाटक सरकार से एमसीसी के चुनाव जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया ताकि मैसूरु के नागरिकों की नागरिक जरूरतें पूरी हो सकें| पूर्व जेडी(एस) पार्षद की जल्द चुनाव कराने की मांग एमसीसी चुनाव संघर्ष समिति द्वारा इसके लिए शुरू किए गए अभियान के ठीक बाद आई है| समिति के संयोजक अरविंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक सरकार शहर के बाहरी इलाकों में नए इलाकों को शामिल करके बेंगलूरु में बीबीएमपी की तर्ज पर ग्रेटर मैसूरु सिटी कॉरपोरेशन (जीएमसीसी) या बृहत मैसूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) बनाने के प्रस्ताव के मद्देनजर एमसीसी चुनाव में देरी कर रही है, जो वर्तमान में विभिन्न नगर पंचायतों, हूटागली सिटी नगर परिषद और कुछ ग्राम पंचायतों की सीमा में आते हैं| सरकार से प्रस्तावित जीएमसीसी के गठन का इंतजार किए बिना एमसीसी चुनाव कराने की मांग करते हुए शर्मा ने कहा कि रियल एस्टेट लॉबी बाहरी रिंग रोड के बाहर बड़ी संख्या में बनाए गए निजी लेआउट को देखते हुए प्रस्तावित जीएमसीसी का सक्रिय रूप से पीछा कर रही है|

-साइटों का मूल्य बढ़ जाए
रियल एस्टेट लॉबी जीएमसीसी का पीछा कर रही है ताकि इन निजी लेआउट में साइटों का मूल्य बढ़ जाए जब वे जीएमसीसी का हिस्सा बन जाएं| लेकिन, उन्होंने कहा, जीएमसीसी के गठन के लिए अभी समय नहीं आया है क्योंकि मैसूरु को अभी और उद्योगों को आकर्षित करके और अधिक रोजगार प्रदान करके विकसित होना है| इस बीच, चामुंडेश्वरी के विधायक जी. टी. देवेगौड़ा ने तर्क दिया कि शहरी स्थानीय निकाय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये नए विकसित लेआउट आते हैं, वे नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं| इसलिए, वे जीएमसीसी के पक्ष में हैं|