भाजपा ने स्मार्ट मीटर की ‘अत्यधिक’ लागत को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला करते हुए, राज्य भाजपा ने शनिवार को अनिवार्य स्मार्ट मीटर स्थापना योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की| इसे जनविरोधी उपाय बताया और सरकार पर नागरिकों से १०,००० रुपये तक की अधिक दर वसूलने का आरोप लगाया| राज्य भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्मार्ट मीटर डिजिटलीकरण की आड़ में गरीबों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की थी|

उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने गृह ज्योति नामक अपनी एक गारंटी योजना के माध्यम से सभी को २०० यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की अवास्तविक गारंटी दी थी, लेकिन पात्रता के लिए कई शर्तें लगाई थीं| विजयेंद्र ने कहा हालांकि, योजना के लागू होने के बाद, जब ऊर्जा विभाग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया, तो सरकार ने संकट का समाधान करने के बजाय बिजली दरों में लगातार वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर बोझ डालना जारी रखा| अब, सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए १०,००० रुपये प्रति मीटर की भारी कीमत तय की गई है, जिसकी हाईकोर्ट ने आलोचना की है और इस फैसले पर रोक लगा दी है| भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि इन स्मार्ट मीटरों की वास्तविक लागत लगभग २,००० रुपये है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं से १०,००० रुपये तक वसूल रही है, जिसे उन्होंने जनता को लूटने का कृत्य बताया| कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं- क्या किसी ने इस कीमत पर मुफ्त बिजली मांगी थी? गरीबों की दुर्दशा का क्या होगा?

हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है| अब भी, मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने जनविरोधी फैसलों को छोड़ दे और इसके बजाय नागरिक-केंद्रित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करे| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने २५ अप्रैल को बेंगलूरु विद्युत आपूर्ति कंपनी (बेस्कॉम) और राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर के अनिवार्य कार्यान्वयन को लागू करने से रोकते हुए अंतरिम रोक जारी की| अदालत का यह आदेश डोड्डबल्लापुरा शहर की निवासी एम जयलक्ष्मी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ८,९०० रुपये का भुगतान करने के बेस्कॉम के निर्देश को चुनौती दी थी|

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की लागत केवल ९०० रुपये है, जबकि कर्नाटक सरकार लगभग दस गुना अधिक शुल्क ले रही है| अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया कि क्या सरकार को मुफ्त में बिजली देने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है| उच्च न्यायालय की पीठ ने सरकार के दृष्टिकोण पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा मुफ्त बिजली किसने मांगी? इस स्मार्ट मीटर लगाने की लागत कम होनी चाहिए थी| आपने इसे आउटसोर्स कर दिया है| यह खतरनाक है| आप सभी गरीब लोगों की प्यास बुझा रहे हैं| गरीब कहां जाएं?