सर्वेक्षण में राज्य में मौजूद सभी जातियों को शामिल किया गया है: जयप्रकाश हेगड़े

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो| जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर बढ़ते भ्रम और विरोधाभासी बयानों के बीच कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने स्पष्टीकरण जारी किया है|

उन्होंने कहा कि हालांकि १७ अप्रैल को कैबिनेट की चर्चा के बाद ही बयान जारी करने का फैसला किया गया था, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से चल रही अटकलों और विरोधाभासी टिप्पणियों के कारण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है| उन्होंने कहा कुछ लोगों में यह धारणा है कि उनकी जाति को छोड़ दिया गया है, लेकिन सर्वेक्षण में राज्य में मौजूद सभी जातियों को शामिल किया गया है| मैं अभी सटीक संख्या नहीं बता सकता| जाति विवरण एकत्र नहीं किए जाने के दावों का जवाब देते हुए हेगड़े ने बताया कि लगभग ५०० जातियों के पास पूर्ण डेटा नहीं पाया गया| उन्होंने कहा यह कहना गलत है कि जाति सर्वेक्षण नहीं किया गया था| कांताराजू के कार्यकाल के दौरान डेटा संग्रह के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था|

कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता| इसमें ५४ प्रश्न शामिल थे और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया था| यह केवल जाति जनगणना नहीं है - जाति समग्र सर्वेक्षण का केवल एक हिस्सा थी| उन्होंने स्पष्ट किया कि डेटा घरों से स्व-घोषणाओं पर आधारित था| हमने किसी की जाति निर्धारित नहीं की है| परिवार के सदस्यों द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं को जो बताया गया था, उसे दर्ज किया गया| हेगड़े ने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद इस पर चर्चा की जानी चाहिए| यदि कोई त्रुटि है, तो सुधार किया जा सकता है| सरकार ने खुद कहा है कि वह गलतियों को संशोधित करने के लिए तैयार है| मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि ९५ प्रतिशत डेटा सटीक है|

उन्होंने बिना समीक्षा किए रिपोर्ट को खारिज करने के खिलाफ चेतावनी दी| यह सच नहीं है कि सिद्धरामैया ने खुद बैठकर रिपोर्ट लिखी| डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में हर जिले में सर्वेक्षण किए गए| प्रशिक्षित शिक्षकों ने हर गांव में सर्वेक्षण किया| प्रक्रिया की पारदर्शिता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक की इसमें व्यक्तिगत रुचि नहीं थी, और डेटा को पहले से स्वीकृत प्रारूप का उपयोग करके एकत्र किया गया था| यह कोई निजी तौर पर कमीशन की गई रिपोर्ट नहीं है| कुछ समुदायों की संख्या कम होने की शिकायतों को संबोधित करते हुए, हेगड़े ने स्पष्ट किया कि राज्य के बाहर रहने वाले लोगों की गिनती नहीं की गई थी| उदाहरण के लिए, कुछ लिंगायतों ने असंतोष व्यक्त किया है| कुछ लोगों ने खुद को लिंगायत के बजाय हिंदू गनीगा के रूप में पहचाना| हमें नहीं पता कि सर्वेक्षण के दौरान किसने क्या कहा, और अधिकारियों के लिए औपचारिक शिकायत के बिना इसे ठीक करना संभव नहीं है| यदि आवश्यक हो, तो उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार किया जा सकता है|

हालांकि, अगर रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा सर्वेक्षण करने का क्या मतलब है? यह सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से किया गया था, और इसमें कोई समस्या नहीं है| उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भूमिका को भी समझाया, जिसने रिपोर्ट को सुरक्षित रूप से अपलोड किया| उन्होंने कहा, उन्होंने पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं किया है| ये सभी अफवाहें निराधार हैं|

सार्वजनिक रिलीज से पहले कैबिनेट स्तर की चर्चा का आह्वान करते हुए हेगड़े ने कहा मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट को लागू किया जाएगा| इसे काफी प्रयासों के बाद तैयार किया गया था| जनता के संदेहों को दूर करने के लिए रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए| लेकिन पहले कैबिनेट को इस पर विचार-विमर्श करने दें| उन्होंने आगे याद दिलाया कि पहले एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके कुछ हिस्सों को पिछली सरकार ने स्वीकार कर लिया था| अब वे उस बात को अस्वीकार कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक बार मंजूरी दी थी, और निष्क्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दे रहे हैं| लेकिन समिति का गठन भाजपा सरकार के तहत किया गया था, और अधिकांश सदस्य भाजपा के भीतर से ही चुने गए थे| यह कांग्रेस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट नहीं है|