जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाए: जारकीहोली

बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) पर चर्चा के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करेंगे, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित लोगों के एक वर्ग में रिपोर्ट को लेकर घबराहट और विरोध है|

उन्होंने कहा चर्चा के लिए तीन से चार दिन का समय निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा करने और यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए विधानमंडल सबसे अच्छा मंच है| जारकीहोली ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए| इस पर कैबिनेट और जनता में चर्चा होनी चाहिए| रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानमंडल सबसे अच्छा मंच है और विशेष विधानमंडल सत्र बुलाया जाना चाहिए| सभी के प्रश्नों और सभी शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए| जाति जनगणना रिपोर्ट के संबंध में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा वोक्कालिगा समुदाय के विधायकों की बैठक आयोजित करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा समुदाय के लगभग ३५ विधायक हैं और उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करने में कुछ भी गलत नहीं है|

उन्होंने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है| हमने विभिन्न समुदायों के विधायकों को निर्वाचित होते देखा है, जिनके पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने समुदाय के कुछ हजार वोट ही थे| उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और एलिवेटेड कॉरिडोर, पेयजल, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, वन और नए उपायुक्त कार्यालय के स्थान से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की| जारकीहोली ने कहा हिडकल बांध में पर्याप्त पानी है और यह जून महीने तक पेयजल की जरूरतों को पूरा करेगा| एलिवेटेड कॉरिडोर के कामों पर भी चर्चा की गई है| जारकीहोली ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयना और उजानी बांधों से पानी छोड़ने के संबंध में सिद्धरामैया द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब नहीं दिया है|

महाराष्ट्र जल विनिमय चाहता है जिसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है| लागत ५०-५० के आधार पर वहन की जाएगी, जिस पर सरकार के स्तर पर चर्चा की जानी है| राज्य में आवश्यक वस्तुओं और करों की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए बुधवार को भाजपा द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए और केंद्र के खिलाफ भी विरोध करना चाहिए|