बेलगावी के मेयर ने ई-खातों पर भ्रम को खत्म करने का दिया आश्वासन

बेलगावी के मेयर ने ई-खातों पर भ्रम को खत्म करने का दिया आश्वासन

बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो| बेलगावी सिटी कॉरपोरेशन (बीसीसी) के मेयर मंगेश पवार ने शहर में आवासीय और अन्य संपत्तियों के लिए ई-खातों के मुद्दे पर भ्रम को खत्म करने का आश्वासन दिया है|

यहां पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि उनके कार्यालय को ई-खाता मुद्दे के बारे में निवासियों से कई शिकायतें मिली हैं| बेंगलूरु में ई-खाता धारक संपत्ति के लेन-देन को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि एआरओ ईसी अपलोड करने में देरी कर रहे हैं| उन्होंने कहा मैंने पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक की है|

हम ई-खाता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची जारी करेंगे| इस मुद्दे से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक डेस्क स्थापित की जाएगी| मेयर ने मेयर और डिप्टी मेयर द्वारा विभिन्न वार्डों का दौरा करने और जन शिकायत बैठकें आयोजित करने के सुझाव पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की|

उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसी जलभराव को रोकने के लिए मानसून से पहले सड़क की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था का काम करेगी| उन्होंने कहा कि बीसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि शहर गर्मियों के महीनों में पानी की कमी से ग्रस्त न हो| उन्होंने कहा कुछ पेयजल आपूर्ति कार्य अधूरे हैं| मैं ऐसे सभी कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करूंगा| उन्होंने कहा कि जल आपूर्ति कार्यों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा| उन्होंने स्पष्ट किया कि वाटर कैन वितरण व्यवसाय के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है| अब शहर में पानी की कोई कमी नहीं है|

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बातचीत में मौजूद विधायक अभय पाटिल ने कहा कि अगले २५ वर्षों की अनुमानित आबादी के साथ जल आपूर्ति कार्यों की योजना बनाई जा रही है| उन्होंने कहा कि लगभग ८८ प्रतिशत बोरवेल पंप सेट से जुड़े हुए हैं| पाटिल ने कहा ९०,००० से अधिक नए नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं|

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उप महापौर वाणी विलास जोशी ने पत्रकार स्वास्थ्य सेवा योजना की ऊपरी सीमा बढ़ाने की मांग पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की| जोशी ने शहर भर में स्वच्छता बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला| उन्होंने कहा हम अधिक कुशल अपशिष्ट संग्रह प्रणाली पर काम कर रहे हैं और पृथक्करण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहे हैं| इस बातचीत में बुनियादी ढांचे के विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति तथा कुछ परियोजनाओं में देरी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई|

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