युनूस को सुनाई खरी खरी

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, (एजेंसी)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से द्विपक्षीय मुलाकात कर ली लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बरकरार है। हम आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है।

दोनों नेताओं ने बहु-क्षेत्रीय और तकनीकी सहयोग के लिए बिम्सटेक समूह के नेताओं की शिखर बैठक से इतर यह मुलाकात की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। मिसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुहम्मद यूनुस के साथ चर्चा के दौरान बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने सीमा पर कानून का सख्त पालन करने और अवैध सीमा पार करने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सीमा सुरक्षा को सख्त बनाने पर भी बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया।

हम आपको बता दें कि बांग्लादेश बिम्सटेक समूह का आगामी अध्यक्ष है। पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास आ गयी थी। यह खटास तब और बढ़ गयी थी जब पिछले सप्ताह चीन की यात्रा के दौरान यूनुस ने बीजिंग से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और विवादास्पद रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि यूनुस ने कहा था, ‘‘भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।’’ बांग्लादेश को इस क्षेत्र में ‘‘महासागर का एकमात्र संरक्षक’’ बताते हुए यूनुस ने कहा था कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। भारत ने इस टिप्पणी की निंदा की थी और बांग्लादेश के अधिकारियों ने यूनुस के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि यूनुस के बयान पर कोई सीधी टिप्पणी तो नहीं की थी लेकिन बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना होने से पहले जारी किये गये अपने बयान में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार को जवाब देते हुए कहा था कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्सटेक के केंद्र में स्थित है। उन्होंने अपने बयान में पूर्वोत्तर राज्यों की प्रधानता को रेखांकित किया था।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बिम्सटेक समूह के नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में भी एक साथ बैठे नजर आये। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा ने इस भोज की मेजबानी की थी। यूनुस के कार्यालय ने कुछ तस्वीरें साझा कीं थीं, जिसमें चाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित होटल ‘शांगरी-ला’ में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख को मोदी के बगल में बैठे देखा जा सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यालय के एक्स हैंडल पर मोदी की बैंकॉक में हुई सभी द्विपक्षीय मुलाकातों के फोटो अपलोड किये गये हैं मगर मोहम्मद यूनुस के साथ मोदी का कोई फोटो यह रिपोर्ट तैयार करते समय तक नहीं जारी किया गया था। यानि मुलाकात तो हो गयी है मगर रिश्तों की तल्खी बरकरार है और यूनुस को मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया है।

हम आपको यह भी बता दें कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात कर रहे थे वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर कड़ा रुख भी अपनाया है। मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि पांच अगस्त, 2024 से 23 मार्च तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित 2,400 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और उम्मीद है कि पड़ोसी देश इन मामलों की ‘‘गहन जांच’’ करेगा और इनमें से किसी भी घटना को ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ कहे बिना सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। दरअसल विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लिया है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं पर ध्यान दिया है और विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है।’’ विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि 16 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ बैठक के दौरान ये अपेक्षाएं दोहराई गईं। उन्होंने कहा, ‘‘अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।''

नेपाल भारत के लिए बेहद अहम

बैंकॉक, 4 अप्रैल, (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुकवार को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय और घनिष्ठ संबंधों की समीक्षा की।

पीएम मोदी और उनके नेपाली समकक्ष ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, लोगों के बीच संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

नेपाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नई दिल्ली का प्राथमिकता वाला साझेदार है।

दोनों नेता भारत-नेपाल देशों और लोगों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमत हुए।

यह बैठक दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखती है।

पीएम मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट किया, बैंकॉक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ एक सार्थक बैठक हुई। भारत नेपाल के साथ संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। हमने भारत-नेपाल मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से ऊर्जा, कनेक्टिविटी, संस्कृति और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। हमने इस वर्ष के बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के कुछ प्रमुख सकारात्मक परिणामों के बारे में भी बात की, विशेष रूप से आपदा प्रबंधन और समुद्री परिवहन के क्षेत्रों में।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके सामने हिंदुओं सहित बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई।

पिछले साल अगस्त में पड़ोसी देश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन और यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी हित के सभी मुद्दों को दोनों देशों के बीच रचनात्मक चर्चा के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से संबोधित और हल किया जाना जारी रहेगा।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संबंधों के लिए जन-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है।