अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो सकती है

वाशिंगटन, 15 मार्च (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 41 देशों के नागरिकों के लिए US वीजा बैन करने पर विचार कर रहे हैं। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है।

इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी देश भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार का नाम भी शामिल है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी इसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है।

जिन 41 देशों पर वीजा बैन के बारे में विचार किया जा रहा है, उन सभी पर एक तरह का बैन नहीं लगाए जाएगा। इस बैन को तीन कैटेगरी में बंटा गया है।

1) रेड लिस्ट: पूरी तरह वीजा बैन।

2) ऑरेंज लिस्ट: आंशिक वीजा बैन।

3) यलो लिस्ट: अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीजा बैन।

लिस्ट में होने के क्या मायने...

रेड लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।
ऑरेंज लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेस को आंशिक तौर पर बैन जाएगा। इन देशों के लोगों को अमेरिकी वीजा पाने के लिए पर्सनल इंटरव्यू देना होगा।
यलो लिस्ट में शामिल देशों को अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों को ठीक करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। अगर ये देश उन मुद्दों को ठीक करने में नाकाम रहते हैं तो इन्हें ऑरेंज या फिर रेड लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

ट्रम्प कैबिनेट को 21 मार्च तक सौंपनी है लिस्ट

राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रम्प लगातार अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर के तहत सभी कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट देने का आदेश दिया है, जहां से आने वाले लोगों के लिए वीजा आंशिक या पूरी तरह बैन करना चाहिए।

ट्रम्प का कहना था उनका इरादा अमेरिकी नागरिकों को ऐसे अवैध अप्रवासियों से बचाना है जो आतंकवादी हमले करने, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने, नफरत भरी विचारधारा का समर्थन करने के लिए इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग करने का इरादा रखते हैं।

ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सात इस्लामिक देशों सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और यमन पर बैन लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इससे कई मुस्लिम देश नाराज हुए थे। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बर्बर फैसला बताया था।

बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था। बाइडेन ने इसे राष्ट्र की राजनीतिक अंतरात्मा पर कलंक बताया था।