यूपी की नारी अदालतें बदल रही हैं ग्रामीण महिलाओं की सोच
लखनऊ, 16 अप्रैल (एजेंसियां)। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इस कड़ी में शुरू की गई नारी अदालतें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी सीधे उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही योगी सरकार इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं को जानकारी से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की हिम्मत भी दे रही है।
प्रदेश की महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नारी अदालत योजना ग्रामीण स्तर पर 07 से 11 महिलाओं के समूह के माध्यम से कार्य कर रही है। इसके माध्यम से प्रदेश में खास कर महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं जैसे वन स्टॉप सेंटर, 181-वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। यह पहल महिलाओं को प्रशासनिक ढांचे और सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध हो रही है।
इस योजना को प्रदेश के आठ आकांक्षात्मक जनपदों बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्