सरकार ने निविदाओं में ४ प्रतिशत मुस्लिम कोटा का किया बचाव

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने भाजपा की कड़ी आलोचना के बावजूद सरकारी निविदाओं में मुसलमानों के लिए ४ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अपने फैसले का दृढ़ता से बचाव किया है| यहां पत्रकारों से वार्ता में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पुष्टि की कि राज्य सरकार आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है|

उन्होंने प्रस्ताव के विवरण को स्पष्ट किया| शिवकुमार ने बताया यह मंजूरी केवल २ करोड़ रुपये तक के सरकारी अनुबंधों के लिए है| इस राशि से अधिक का कोई भी काम इस कोटे के तहत आवंटित नहीं किया जाएगा| हम किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं| जब निर्णय के पीछे के तर्क के बारे में पूछा गया, तो शिवकुमार ने कहा क्या वे भी आजीविका के हकदार नहीं हैं? उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ईसाई, जैन, पारसी, सिख और अन्य सहित अन्य अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के लिए भी है| उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुबंध आरक्षण प्रदान करने के लिए पहले भी इसी तरह के संशोधन किए गए थे|

शिवकुमार ने भाजपा के इस आरोप का जवाब दिया कि आरक्षण एक वोट बैंक की रणनीति है, उन्होंने कहा वे लगातार हमारे बारे में सोच रहे होंगे| इससे हम और भी मजबूत हो जाते हैं| उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा ने इस कदम की आलोचना की है और कांग्रेस पर एक खास समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया है| घोषणा के अनुरूप, सरकार कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम, १९९९ में संशोधन करने जा रही है, जिसके लिए मौजूदा बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा| एक अन्य महत्वपूर्ण मामले पर, शिवकुमार ने कचरा निपटान अनुबंधों को लेकर अधिकारियों को ब्लैकमेल करने वाले कुछ विधायकों के आरोपों को संबोधित किया| उन्होंने आलोचकों से जमीनी स्थिति को देखने का आग्रह करते हुए कहा जाओ और खुद देखो कि कचरा कहां जमा हो रहा है, और तुम समझ जाओगे|

शिवकुमार ने आगामी बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) चुनावों के बारे में भी बात की, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा निश्चित रूप से, हम तैयार हैं| हम इसे कब तक टालते रह सकते हैं? उन्होंने पुष्टि की कि शनिवार को संभावित बीबीएमपी उम्मीदवारों के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी|

तमिलनाडु में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के खिलाफ एक बैठक में उनकी भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने पुष्टि की कि वे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जगह बैठक में भाग लेंगे| उन्होंने बताया मुख्यमंत्री और मुझे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आमंत्रित किया था| हालांकि, मुख्यमंत्री के घुटने के दर्द के कारण डॉक्टरों ने यात्रा न करने की सलाह दी है| मैं पार्टी और सरकार की ओर से बैठक में भाग लूंगा और पार्टी के रुख पर आलाकमान से चर्चा करूंगा|