वक्फ के अवैध कब्जे से मुक्त कराई 93 बीघा जमीन

लखनऊ, 18 अप्रैल (एजेंसियां)। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने कौशांबी जिले में वक्फ के दावे की 58 एकड़ यानि 93 बीघा से अधिक जमीन मुक्त कराकर इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने सिराथू तहसील के कड़ा धाम मिलकर में 93 बीघा जमीन पर अपना दावा ठोक रखा था। जबकि वह सरकारी जमीन थी।

योगी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है, जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ कई राज्यों में आंदोलन छेड़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

कौशांबी के जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है। इसमें से 93 बीघा (करीब 58 एकड़) भूमि को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराकर इसे सरकार के खाते में दर्ज कर लिया गया है। सरकार की ओर से यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है। जांच में यह पता चला था कि वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले यह जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी। इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे।

सरकार इस मामले में आगे की जांच भी कर रही है और जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीमों को तैनात कर दिया गया है। अफसरों ने बताया है कि वेरिफिकेशन के बाद और ज्यादा जमीन को सरकार के कब्जे में लाकर इसे सरकारी सम्पत्ति के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। बताना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के तहत वक्फ की सम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को और ज्यादा अधिकार देने के कई प्रावधान किए गए हैं।

कौशांबी डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। जिसमें अब तक 93 बीघा वक्फ सम्पत्ति (जमीन) को सरकारी खाते में दर्ज कराया गया है। जांच में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले या भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। अभी इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराया गया है, प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इसे अपने कब्जे में नहीं लिया है। इस बीच जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीम गठित कर दी गई है। ग्राम समाज की खतौनी को भी चेक कराया जा रहा है। ज्यादातर वक्फ सम्पत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं। वक्फ सम्पत्ति से पहले ग्राम समाज के खाते में कुछ भूमि दर्ज थी।

उधर, वक्फ बिल में संशोधन होने के बाद मेरठ में भी वक्फ से जुड़ी प्रॉपर्टियों की स्थिति को लेकर हलचल तेज है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रुहेल आलम ने बताया कि अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार जिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2661 और शिया वक्फ बोर्ड की 81 सम्पत्तियां चिन्हित हैं। उन्होंने कहा कि यदि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जमीन के रूप में चिन्हित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कौशांबी जिले के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी 98.95 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मिला है। 413 गाटों में बटी इस भूमि पर कहीं कब्रिस्तान है तो कहीं मदरसा संचालित हो रहा है। सर्वे के बाद प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। चिह्नित भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। शासन के निर्देश पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने तीनों तहसीलों में टीम गठित कर वक्फ के अधिकार वाली सम्पत्तियों की जांच कराई। अब तक हुई जांच में तीनों तहसील क्षेत्र में 98.95 हेक्टेयर भूमि ऐसी मिली, जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। अगल-अलग 413 गाटों में विभक्त ये भूमि खतौनी में कब्रस्तान, मदरसा, ग्राम समाज आदि के नाम पर दर्ज है। लेकिन, वक्फ बोर्ड इन्हें अपनी सम्पत्ति बता रहा है। भूमि चिह्नित कर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए शासकीय फरमान का इंतजार है।

जिले के सिराथू तहसील में 29.70 हेक्टेयर जमीन, मंझनपुर में 23.25 हेक्टेयर जमीन और चायल में 46.00 हेक्टेयर यानि कुल 98.95 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। चायल में सर्वाधिक 46 हेक्टेयर भूमि वक्फ के कब्जे में है। मंझनपुर तहसील में सबसे कम 23.25 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। वहीं, सिराथू तहसील में 29.70 हेक्टेयर भूमि पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा मिला है। सिराथू तहसील के कड़ा धाम क्षेत्र में पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की 93 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। यह जमीन अब ग्राम समाज के सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई है। नगर पंचायत प्रशासन अब इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। चेयरमैन रागिनी केसरवानी ने बताया कि भूमि का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए नगर पंचायत की ओर से कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि कौशांबी जिले में 413 सरकारी जमीनों पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियां मिली हैं। इनमें ज्यादातर जमीनों पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह, करबला इत्यादि हैं। शासन के निर्देश पर तहसीलवार सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आगे की कार्रवाई शासन अथवा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की जाएगी।